नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी में है। नई गाइडलाइ...
नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी में है। नई गाइडलाइन का मसौदा तैयार कर लिया है जिसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकार अपने संबद्ध कॉलेजों को 2035 तक डिग्री देने वाले बहु-विषयक स्वायत्त संस्थान ( Multidisciplinary Autonomous Institutions ) बनने की अनुमति देने की योजना बना रही है। प्रस्तावित गाइडलाइंस के अनुसार यूजीसी की ओर से ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, क्रेडिट स्कोर सिस्टम और मल्टी-डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम (बहु-विषयक शिक्षा प्रणाली) को लागू किया जाएगा।
नए दिशानिर्देश लागू होने के बाद देश में उच्च शिक्षा का ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित के मुताबिक छात्र एक साथ दो संस्थानों से दो डिग्री हासिल कर सकेंगे। इसमें 40 फीसदी क्रेडिट उनके विश्वविद्यालय या कॉलेज के बाहर से हो सकता है। कॉलेजों को क्लस्टर बनाने और बहु-विषयक डिग्री प्रदान देने को लेकर बड़ा विश्वविद्यालय बनाने की इजाजत भी दी जाएगी।
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